भ्रष्टाचार में संलिप्त विद्युत विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध हो कठोर कार्यवाही : विष्णु सिकरवार up_agr_strict_action_should_be_taken_against_the_employees_of_electricity_department_involved_in_corruption: vishnu_sikarwar_date_26_10_2021
एक हप्ते में दोषियों पर नहीं हुई कार्यवाही तो उच्चाधिकारियों का करेंगे घेराव
आगरा: नेशनल एंटीकरप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया आगरा के जिलाध्यक्ष विष्णु सिकरवार का आरोप है कि कस्बा खेरागढ़ और आसपास के गांवों में विद्युत विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चैकिंग के नाम पर संविदा कर्मी कस्बे के ही कुछ चुनिंदा लोगों को साथ लेकर लोगों को परेशान करते है और विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज कराने का भय दिखाकर भोले भाली जनता से वसूली करते है। उन्होंने कहा कि एमडी दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम आगरा से शिकायती पत्र भेज कर उन्हें बताया है कि कस्बा खेरागढ़ में विधुत विभाग दलाली का अड्डा बन गया है, जिसमें सुबह से शाम तक संविदा कर्मियों व कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कस्बे और आसपास गावों में बिल बकाया और कनेक्शन काटने के नाम पर जमकर वसूली हो रहीं है जो चर्चा का विषय बन गई हैं। चैकिंग अभियान में शामिल कर्मचारी और निजी लोग बिल का सेटलमेंट के नाम पर अबैध वसूली कर रहे हैं जिससे ग्रामीण गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है। वहीं नए कनेक्शन देने पर भी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधा शुल्क चाहिए। साथ ही कस्बे में सैकड़ों लोगों के घरों में विद्युत विभाग के कर्मचारी अवैध रूप केबिल डलवाकर मीटर बाईपास करके लोगों से महीनेदारी लेकर उनके घरों में चोरी की बिजली जलवाई जा रही हैं जिससे विभाग को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आए दिन विधुत विभाग कार्यालय के बाहर लेन देन होते हुए देखे जाना आम बात हो गई हैं। अबैध वसूली करने वालों में संविदा कर्मचारियों के साथ वाले लोगों के नाम भी बताए है जो अवैद्य वसूली करने का काम करते हैं। अवैध वसूली में संलिप्त लोग अपने आप को सत्ताधारी नेता के करीबी बताकर लोगों को धमकाते भी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए भी शिकायती पत्र लिखा है जिसमें भ्रष्टाचार करने वाले और बढ़ावा देने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर एक हप्ते के अंदर दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो वह विधुत विभाग के उच्चाधिकारियों का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे।
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